Last updated: July 16th, 2026 at 11:01 am
HP to Install MRI Machines in 8 Hospitalsशिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला अस्पतालों और सभी सात सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि लोगों को अपने जिले के नजदीक ही बेहतर इलाज मिल सके।
स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, ऊना और सोलन, जिला अस्पताल किन्नौर, डॉ. वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला तथा पालमपुर में 1.5 टेस्ला MRI मशीनें स्थापित की जाएंगी। इससे मरीजों को उन्नत जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 3 टेस्ला MRI मशीनें भी लगाई जा रही हैं, जिससे विशेषज्ञ स्तर की जांच और उपचार को और मजबूती मिलेगी।
इसके अलावा जिला अस्पताल नाहन और हमीरपुर, क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, सोलन तथा धर्मशाला में डिजिटल मैमोग्राफी मशीनें भी स्थापित की जाएंगी, जिससे महिलाओं में स्तन संबंधी बीमारियों की समय पर जांच संभव हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 42 हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिनमें से 14 मशीनें प्राप्त हो चुकी हैं। इनका उपयोग विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जांच और टीबी की शीघ्र पहचान के लिए किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाना, आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में 256-स्लाइस हाई-एंड सीटी स्कैन मशीनें भी स्थापित की जाएंगी। साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल एक्स-रे और 4डी अल्ट्रासाउंड मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एम्स, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप चिकित्सा उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रेडियोलॉजी विभागों को मजबूत करने, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों की भर्ती में तेजी लाने तथा गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की खरीद प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल में ही विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े।
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