शिमला:
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान विकसित करने का फैसला लिया है। इन संस्थानों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है, ताकि लोगों को बेहतर इलाज अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सके।

मंगलवार को सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने बताया कि 70 में से 50 से अधिक स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि शेष संस्थानों में भी जल्द तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए वहां आवश्यक चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, पिछले ढाई वर्षों में स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की उपलब्धता 35-36 प्रतिशत से बढ़कर 80-85 प्रतिशत तक पहुंच गई है। अब तक 300 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि 200 से अधिक नए डॉक्टरों के पदों के लिए जल्द ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को मांग भेजी जाएगी। इसके अलावा 200 स्टाफ नर्सों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है।

हिमकेयर योजना को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ निजी अस्पतालों में अनियमितताएं सामने आने के कारण फिलहाल योजना का लाभ केवल सरकारी अस्पतालों के माध्यम से दिया जा रहा है।

एक सप्ताह में जारी होगी सहारा योजना की लंबित सहायता

डा. शांडिल ने बताया कि हिमकेयर योजना के करीब 425 करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत योजना के लगभग 235 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार की वित्तीय सीमाओं और बजटीय प्रतिबंधों को जिम्मेदार बताया।

साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सहारा योजना के पात्र लाभार्थियों को लंबित सहायता राशि एक सप्ताह के भीतर जारी करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3,000 रुपये की सहायता के लिए किसी भी पात्र व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।