हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) नालागढ़ डिपो के कर्मचारियों ने सोमवार को डिपो परिसर में गेट मीटिंग आयोजित कर प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार के साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल के बावजूद उनकी कई महत्वपूर्ण मांगें अब तक लंबित हैं और उनके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

गेट मीटिंग की अध्यक्षता ड्राइवर यूनियन के प्रधान सुरेंद्र सिंह और कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज ने की। बैठक में बड़ी संख्या में चालक, परिचालक और अन्य कर्मचारी शामिल हुए। यूनियन नेताओं ने कहा कि निगम कर्मचारी हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की ओर लगातार अनदेखी की जा रही है।

सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ड्यूटी के दौरान चालक और परिचालकों के साथ मारपीट तथा दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। उन्होंने सरकार से परिवहन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी और कड़े कानून लागू करने की मांग की, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

कर्मचारियों ने करीब 75 माह से लंबित नाइट ओवरटाइम का भुगतान एकमुश्त जारी करने की मांग भी दोहराई। इसके अलावा अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह निगम कर्मचारियों को भी 50 हजार रुपये की विशेष किश्त देने की मांग उठाई गई।

बैठक में निगम में स्टाफ की कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया। कर्मचारियों ने कहा कि चालक, परिचालक और मैकेनिक के अनेक पद खाली पड़े हैं, जिससे परिवहन सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और कार्यरत कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है।

कर्मचारियों ने नालागढ़ डिपो में अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां प्रतिदिन हजारों लोग सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में बसों और कर्मचारियों की कमी से आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।