शिमला। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को वीबी-जीराम जी योजना के तहत बड़ी वित्तीय राहत देते हुए 1203.28 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन स्वीकृत किया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश को पिछले वर्ष की तुलना में नौ माह की अवधि के लिए करीब 300 करोड़ रुपये अधिक की राशि मिलेगी, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

सरकार का कहना है कि अतिरिक्त धनराशि से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

ग्राम रोजगार सेवकों को भी राहत

ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों (GRS) के लिए भी राहत भरी खबर है। पिछले चार महीनों से लंबित वेतन का भुगतान अब जल्द किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वेतन मद के लिए करीब 29 करोड़ रुपये की लंबित राशि को मंजूरी दे दी है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, केंद्र से राशि जारी होने के बाद भुगतान की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया पूरी होते ही सभी पात्र ग्राम रोजगार सेवकों के खातों में चार महीने का बकाया वेतन एकमुश्त भेज दिया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि धनराशि के वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है, ताकि कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त देरी के उनका लंबित भुगतान मिल सके।