शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी महत्त्वाकांक्षी राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल योजना में बड़ा बदलाव करते हुए नई रणनीति अपनाई है। पहले जहां प्रदेश में 33 नए डे-बोर्डिंग स्कूल भवनों के निर्माण का प्रस्ताव था, वहीं अब सरकार ने अलग से नए स्कूल बनाने के बजाय मौजूदा सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।

सरकार के संशोधित आदेशों के अनुसार अब प्रदेश के 27 विधानसभा क्षेत्रों के 29 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को अपग्रेड कर राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल बनाया जाएगा। इसके साथ ही पहले जारी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों में भी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि चयनित विधानसभा क्षेत्रों में अब अलग से नए डे-बोर्डिंग स्कूल भवनों का निर्माण नहीं किया जाएगा।

शिक्षा विभाग को योजना के अगले चरण की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा सचिव ने निदेशक स्कूल शिक्षा को सभी चयनित विद्यालयों का विस्तृत सर्वेक्षण कर उनकी वर्तमान अधोसंरचना का आकलन करने और संशोधित प्रस्ताव शीघ्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि आगे की प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरियां जारी कर विकास कार्य शुरू किए जा सकें।

गैप एनालिसिस के आधार पर होगा विकास

योजना के तहत प्रत्येक चयनित विद्यालय में उपलब्ध भवन, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और अन्य आवश्यक संसाधनों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद गैप एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर यह तय होगा कि मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल के मानकों के अनुरूप किन अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर संशोधित प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाएंगी, ताकि विद्यालयों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विकसित किया जा सके।