परवाणू: हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) पेंशनर कल्याण संगठन की परवाणू इकाई की मासिक बैठक एचआरटीसी कार्यशाला परिसर स्थित मंदिर प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राम शरण ने की, जबकि इकाई के प्रधान देव राज शर्मा ने पेंशनरों को राज्य स्तर पर हुई हालिया बैठक और सरकार के साथ हुई चर्चाओं की जानकारी दी।

देव राज शर्मा ने बताया कि 7 जून को मुख्यमंत्री के साथ आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सरकार की ओर से मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये तथा पेंशन भुगतान के लिए प्रति माह 23 करोड़ रुपये की अलग ग्रांट जारी करने पर सहमति बनी है।

इसके अलावा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पेंशनरों के लंबित लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी मामलों को अलग से भेजकर उनके शीघ्र निपटारे के निर्देश भी दिए गए हैं। इस फैसले से लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे पेंशनरों में राहत की उम्मीद जगी है।

बैठक में राम शरण ने कहा कि सरकार द्वारा पेंशनरों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाना स्वागतयोग्य है, लेकिन अब इन घोषणाओं को अमल में लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि समयबद्ध समाधान चाहिए।

संगठन प्रधान देव राज शर्मा ने बताया कि 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ोतरी सहित अन्य लंबित मांगों पर भी सरकार ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी बैठकों में शेष मुद्दों पर भी ठोस निर्णय लिए जाएंगे।

बैठक के दौरान पेंशनरों ने एक स्वर में मांग उठाई कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सभी आश्वासनों और निर्णयों को लिखित रूप में जारी किया जाए, ताकि इनके क्रियान्वयन को लेकर किसी प्रकार की अनिश्चितता न रहे और स्पष्ट समयसीमा तय की जा सके।

पेंशनरों ने मुख्यमंत्री द्वारा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने और समाधान का भरोसा देने पर आभार व्यक्त किया। साथ ही उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही लंबित मांगों का समाधान कर हजारों पेंशनरों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करेगी।