मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बुधवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। वह गुरुवार को होने वाली नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री राष्ट्रीय एजेंडे के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाने की तैयारी में हैं।

मुख्यमंत्री शिमला से दिल्ली रवाना हुए, जहां उनके साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के.के. पंत भी मौजूद हैं। नीति आयोग की इस अहम बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें देशभर के राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक का मुख्य विषय ‘विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास’ रखा गया है।

बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल के हितों से जुड़े कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इनमें राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद होने से राज्य को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई, जीएसटी लागू होने के बाद हिमाचल को हो रही वित्तीय क्षति की भरपाई और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए प्रभावी एवं व्यावहारिक मुआवजा व्यवस्था की मांग शामिल है।

माना जा रहा है कि बैठक में पांचवीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की सिफारिशों की भी समीक्षा की जाएगी। नीति आयोग देश की नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इस मंच पर राज्यों की प्राथमिकताओं और विकास संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इसके अलावा मानव संसाधन विकास, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर भी व्यापक चर्चा होने की संभावना है। उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करने और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

मुख्यमंत्री 12 जून को हिमाचल लौट सकते हैं, हालांकि उनका आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है।