शिमला। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत ऐसे शिक्षकों, जिन्होंने अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें 31 अगस्त 2028 तक हर हाल में परीक्षा पास करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई तेज करते हुए सभी जिला उपनिदेशकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से उन शिक्षकों की सूची 15 दिनों के भीतर भेजने को कहा है, जिन्होंने अभी तक टीईटी पास नहीं की है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। शिक्षा सचिव के 2 जुलाई 2026 के निर्देशों के आधार पर जिला स्तर पर तत्काल प्रभाव से प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।

टीईटी के प्रति शिक्षकों को किया जाएगा जागरूक

शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता के बारे में जानकारी दी जाए और उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित प्रत्येक टीईटी परीक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने और संबंधित शिक्षकों की भागीदारी बढ़ाने को भी कहा गया है।

31 अगस्त 2028 तक हर हाल में पास करनी होगी परीक्षा

निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को अपने-अपने जिलों में कार्यरत बिना टीईटी वाले शिक्षकों की पहचान कर विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों, विद्यालय प्रमुखों और संबंधित शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे 31 अगस्त 2028 से पहले अनिवार्य रूप से टीईटी उत्तीर्ण कर लें।

राज्य सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी जिला उपनिदेशक 15 दिनों के भीतर बिना टीईटी वाले शिक्षकों की जिला-वार रिपोर्ट निदेशालय को भेजें। इसके बाद यह रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी। विभाग समय-समय पर टीईटी की प्रगति की समीक्षा करेगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करेगा।