हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे और मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिनका नाम नशे से जुड़े मामलों में सामने आया है।

शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से संबंधित कर्मचारियों के मामलों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द उपलब्ध करवाने को कहा है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एनसीओआरडी (नेशनल को-ऑर्डिनेशन ऑन ड्रग एनफोर्समेंट) बैठक के बाद शुरू की गई है। बैठक में प्रदेश में बढ़ते चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार एवं सेवन पर गंभीर चिंता जताई गई थी।

सरकार ने शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि नशे से जुड़े मामलों की गहन जांच कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शिक्षा विभाग के अनुसार कई मामलों में केवल एफआईआर और बरामदगी की प्रारंभिक जानकारी ही विभाग तक पहुंची है, जो कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही। इसलिए पुलिस विभाग से पूरी केस डिटेल और वर्तमान स्थिति मांगी गई है।

इसके साथ ही जिला उपनिदेशकों को भी स्थानीय पुलिस अधिकारियों के संपर्क में रहकर मामलों की ताजा जानकारी जुटाने और रिपोर्ट तुरंत निदेशालय को भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार इस अभियान को नशे के खिलाफ चल रही जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा मान रही है।

सरकार द्वारा तैयार सूची में शिक्षा विभाग के कई शिक्षक और कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं। कुछ कर्मचारियों पर चिट्टा, हेरोइन, अफीम और चरस रखने या सेवन करने के आरोप हैं, जबकि कुछ मामलों में बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप भी दर्ज हैं। कई मामलों में भारी मात्रा में चरस बरामद होने जैसी गंभीर बातें सामने आई हैं।

प्रदेश सरकार का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने, प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखने और हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह सख्त कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को ऐसे मामलों में शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।