शिमला: हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बोर्ड की कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

यह निर्णय हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आयोजित तकनीकी शिक्षा बोर्ड की 61वीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने की। इस दौरान धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड की ओर से किए गए कार्यों और उपलब्धियों की समीक्षा भी की गई। डॉ. अभिषेक जैन ने परीक्षाओं के संचालन में उच्च गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।

बैठक में वर्ष 2020 के बाद डी. फार्मेसी डिप्लोमा पूरा करने वाले विद्यार्थियों को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की संशोधित अधिसूचना के अनुरूप डिप्लोमा जारी करने का निर्णय लिया गया।

परीक्षाओं को निष्पक्ष, सुरक्षित और नकलमुक्त बनाने के लिए बोर्ड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित तकनीकों के उपयोग को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है, जिससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को और मजबूती मिलेगी।