शिमला। राजधानी शिमला के लोगों को बढ़ते बिजली बिलों से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने पहल शुरू कर दी है। मंगलवार को हुई नगर निगम सदन की बैठक में बिजली पर लगने वाले विभिन्न सैस को खत्म करने या कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

नगर निगम ने राज्य सरकार के सामने विकल्प रखा है कि या तो बिजली पर लगाए जा रहे सैस को पूरी तरह हटाया जाए या फिर इसमें कटौती की जाए, ताकि शहरवासियों को राहत मिल सके। वर्तमान में बिजली बिलों में कई तरह के सैस और शुल्क जोड़े जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने सदन में यह प्रस्ताव रखा, जिस पर पार्षदों ने चर्चा की। पार्षदों ने कहा कि बिजली की सब्सिडी खत्म होने और अतिरिक्त शुल्क लगने से आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ किरायेदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाएंगे।

बिजली बिल में लग रहे प्रमुख शुल्क

• बिजली ड्यूटी – 12 प्रतिशत
• मिल्क सेस – 10 पैसे प्रति यूनिट
• पर्यावरण सेस – 10 पैसे प्रति यूनिट
• स्वच्छता शुल्क – 50 रुपये प्रतिमाह
• वित्त, बीमा एवं बैंकिंग सेस – 2 रुपये प्रति यूनिट
• बिजनेस हाउस सेस – 1 रुपये प्रति यूनिट
• नगर निगम टैक्स – 10 प्रतिशत

सैस से बढ़ रहा बिजली बिल

• 100 यूनिट बिजली खपत पर करीब 20 रुपये अतिरिक्त
• 200 यूनिट पर करीब 40 रुपये अतिरिक्त
• 300 यूनिट पर करीब 60 रुपये अतिरिक्त
• 500 यूनिट पर करीब 100 रुपये अतिरिक्त

नगर निगम का कहना है कि सैस में कटौती या इसे खत्म करने से शिमला शहर के बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।